आरटीई प्रवेशासाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ; चुकीची माहिती देणाऱ्या पालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची मनोज जाधव यांची मागणी*

*आरटीई प्रवेशासाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ; चुकीची माहिती देणाऱ्या पालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची मनोज जाधव यांची मागणी*

*घरोघरी तपासणी करून गुन्हे दाखल करा – मनोज जाधव* 

बीड (प्रतिनिधी) शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेला आता ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मुदत २० एप्रिलपर्यंत होती; मात्र प्रवेशाची संथ गती आणि प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कमी संख्या लक्षात घेता प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, या प्रक्रियेत खोटी कागदपत्रे सादर करून गोरगरिबांच्या हक्कावर डल्ला मारणाऱ्या श्रीमंत पालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची आक्रमक मागणी शिवसंग्रामचे युवा नेते तथा आरटीई कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी केली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, आता यात श्रीमंत आणि धनदांडगे पालक गरिबांच्या हक्काच्या जागांवर डल्ला मारत असल्याचे चित्र दिसत आहे. बनावट कागदपत्रे तयार करून मोठ्या प्रमाणात बोगस प्रवेश घेतले जात आहेत. या प्रकाराला कुठेतरी लगाम लागला पाहिजे आणि खऱ्या लाभार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळाली पाहिजे. यासाठी शिक्षण विभागाने कडक पावले उचलून बोगस प्रवेश रद्द करावेत आणि संबंधित पालकांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी मनोज जाधव यांनी केली आहे.

*प्रवेशाची सद्यस्थिती*

जिल्ह्यातील एकूण २१४ शाळांमध्ये २ हजार ४२५जागा आरक्षित आहेत. या जागांसाठी ६ हजर ३१६ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी २ हजार ३६० विद्यार्थ्यांची निवड लॉटरीद्वारे करण्यात आली असून, आतापर्यंत १हजर ३२७ विद्यार्थ्यांनी आपले प्रवेश निश्चित केले आहेत. उर्वरित पालकांना आता ३० एप्रिलपर्यंत कागदपत्र पडताळणी पूर्ण करून प्रवेश घेण्याची अंतिम संधी मिळणार आहे.

*खोट्या कागदपत्रांचे ‘रॅकेट’ रडारवर*

प्रवेश प्रक्रियेत अनेक श्रीमंत, नोकरदार आणि व्यावसायिक पालकांनी आपली मुले नामांकित शाळांत लागावीत यासाठी चुकीचे ‘लोकेशन’, उत्पन्नाचे खोटे दाखले आणि बनावट भाडेपत्रे (Rent Agreement) सादर केल्याचे समोर आले आहे. शहरातील सुमारे ५६ पालकांच्या कागदपत्रांवर पडताळणी समितीने आक्षेप नोंदवला असून, ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

*आता होणार ‘होम व्हिजिट’*

संशयित पालकांच्या अर्जात नमूद केलेल्या पत्त्याची आता गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयामार्फत नेमलेली समिती ‘घरोघरी’ जाऊन प्रत्यक्ष तपासणी करणार आहे. या तपासणीत माहिती खोटी आढळल्यास संबंधित पाल्याचा प्रवेश रद्द करून पालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी मनोज जाधव यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.

“खरे लाभार्थी असलेल्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या जागी जे श्रीमंत पालक खोटी कागदपत्रे देऊन प्रवेश मिळवत आहेत, त्यांच्यावर पोलिसांमार्फत कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. प्रशासनाने या फसवणुकीला गांभीर्याने घेऊन दोषींवर गुन्हे नोंदवावेत.”

*मनोज जाधव* (आरटीई कार्यकर्ते तथा युवा नेते, शिवसंग्राम)