खाजगी शाळांच्या फीच्या नावाखाली होणाऱ्या लुटीविरोधात NSUI ची बीड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धडक; पालकांसाठी ‘टोल फ्री नंबर’ सुरू करण्याची मागणी!
बीड: शहरातील तसेच जिल्ह्यातील सर्व खाजगी शाळा आणि ज्युनियर कॉलेज प्रशासनाकडून नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच फीच्या नावाखाली पालकांची केली जाणारी प्रचंड आर्थिक लूट आणि जाचक अटींविरोधात आज ‘नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया’ (NSUI) स्टुडंट्स काँग्रेसच्या वतीने माननीय जिल्हाधिकारी यांना जाहीर निवेदन देण्यात आले. NSUI चे महाराष्ट्र राज्य सचिव मुशर्रिफ सलीम शेख यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन ही आक्रमक मागणी नोंदवली.
यावेळी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना NSUI चे राज्य सचिव मुशर्रिफ सलीम शेख यांनी सांगितले की, “बीड जिल्ह्यात सध्या नर्सरी, पहिली ते दहावी आणि अकरावी-बारावी ज्युनियर कॉलेजचे प्रवेश सुरू झाले आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील खाजगी शाळा व्यवस्थापनाने शिक्षण हक्क कायदा आणि शासनाच्या नियमांना केराची टोपली दाखवत अवाढव्य फी वाढ केली आहे. सर्वसामान्य, गरीब आणि मध्यमवर्गीय पालकांना आपल्या पाल्यांना शिकवणे आता अशक्य झाले असून शिक्षण क्षेत्राचे पूर्णपणे व्यापारीकरण झाले आहे.”
NSUI ने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात प्रामुख्याने शाळांच्या ‘लेट फी’ दंडात्मक कारवाईवर आणि मोनोपॉलीवर कडक आक्षेप घेतला आहे. शाळा प्रशासनाकडून फीचा हप्ता भरण्यास थोडे जरी विलंब झाले, तर पालकांवर अव्वाच्या सव्वा दंड (Fine) आकारला जातो. शाळा हे ज्ञानमंदिर आहेत, सावकारीचा अड्डा नव्हे, असा टोला मुशर्रिफ शेख यांनी लगावला. तसेच, पालकांना पुस्तके, वह्या आणि युनिफॉर्म विशिष्ट दुकानातून किंवा शाळेतूनच दुप्पट-तिप्पट भावाने घेण्याची सक्ती केली जात असून या उघड लुटीवर प्रशासनाने तात्काळ चाप लावावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
NSUI च्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रमुख मागण्या:
१. शाळा प्रशासनाची तात्काळ बैठक: जिल्ह्यातील सर्व खाजगी शाळांचे सेक्रेटरी, मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात तातडीने बैठक घेऊन कडक निकष (Parameters) निश्चित करावेत.
२. पालकांसाठी विशेष ‘टोल फ्री नंबर’: खाजगी शाळांच्या दादागिरी आणि लुटीविरोधात पालकांना नाव गुप्त ठेवून थेट तक्रार करता यावी, यासाठी प्रशासनाने तात्काळ एक ‘टोल फ्री हेल्पलाईन नंबर’ जाहीर करावा.
३. सक्ती आणि दंडावर बंदी: विलंब शुल्काच्या नावाखाली लावला जाणारा सावकारी दंड आणि अंतर्गत साहित्य खरेदीची सक्ती त्वरित बेकायदेशीर ठरवून बंद करण्यात यावी.
४. विशेष देखरेख समिती: शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे एक भरारी पथक किंवा देखरेख समिती (Monitoring Team) स्थापन करून शाळांची तपासणी करावी.
या मागण्यांवर प्रशासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास, पालकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी ‘NSUI स्टुडंट्स काँग्रेस’ संपूर्ण बीड जिल्ह्यात तीव्र आणि व्यापक छात्र आंदोलन छेडेल, असा इशाराही राज्य सचिव मुशर्रिफ सलीम शेख यांनी दिला आहे.
