अल्पसंख्याक संरक्षण कायद्याच्या मागणीला मोठे यश; उपमुख्यमंत्री सुमित्राताई अजित पवार यांच्याशी सकारात्मक चर्चा ▪️ उपोषण स्थगित करण्याचे आवाहन; सना मलिक, नजीब मुल्ला यांचा पाठपुरावा, विरोधी पक्षातील अबु आज़मी अमीन पटेल यांचाही पाठिंबा

अल्पसंख्याक संरक्षण कायद्याच्या मागणीला मोठे यश; उपमुख्यमंत्री सुमित्राताई अजित पवार यांच्याशी सकारात्मक चर्चा

▪️ उपोषण स्थगित करण्याचे आवाहन; सना मलिक, नजीब मुल्ला यांचा पाठपुरावा, विरोधी पक्षातील अबु आज़मी अमीन पटेल यांचाही पाठिंबा

मुंबई दि. 24 (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक समाजावरील वाढत्या अन्याय, अत्याचार, मॉब लिंचिंग, हेट स्पीच, धार्मिक द्वेष आणि जातीय हिंसाचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र अल्पसंख्याक संरक्षण कायदा लागू करण्याच्या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदान येथे सुरू करण्यात आलेल्या बेमुदत उपोषणाला महत्त्वपूर्ण यश मिळाले आहे. उपमुख्यमंत्री सुमित्राताई अजित पवार यांच्याशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

अल्पसंख्याक संरक्षण संघर्ष समिती, महाराष्ट्राचे निमंत्रक ॲड. प्रा. इलियास इनामदार यांनी या मागणीसाठी 22 जुन रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथे उपोषण सुरू केले होते. आंदोलना दरम्यान अल्पसंख्याक मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. मात्र मुख्यमंत्री अथवा दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांपैकी कोणाशी तरी थेट चर्चा झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याची भूमिका समितीने घेतली होती.

दरम्यान, उपमुख्यमंत्री सुमित्राताई अजित पवार यांनी या मागणीची दखल घेत संबंधित विभागांकडून सकारात्मक अभिप्राय मागवला. तसेच ॲड. प्रा. इलियास इनामदार यांना उपोषण स्थगित करण्याचे आवाहन केले. यावेळी अल्पसंख्याक संरक्षण कायद्याच्या मागणीवर सविस्तर चर्चा झाली. शासन स्तरावर या विषयाचा गांभीर्याने विचार करून कायदेशीर उपाययोजनांचा मार्ग शोधला जाईल, असे आश्वासन ताईंनी दिले.

या आंदोलनाच्या यशामध्ये आमदार सना मलिक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ( अजित पवार ) चे सचिव नजीब मुल्ला यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. दोघांनीही उपमुख्यमंत्र्यांसमोर हा प्रश्न प्रभावीपणे मांडत मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा केला.

या आंदोलनस्थळी संघर्ष समितीचे मार्गदर्शक शेख मुसा सर, ॲड. अखिल मोमीन, नबीलुजमा, मुशीर इनामदार, सलीम खान, शेख एहतेशाम, आरफात खान, सय्यद सलमान, शेख मोईनुद्दीन, रिझवान खान, शेख वजीर, आबेद कादरी, गुड्डू चाऊस, इम्रान खान, वाजेद मोमीन, इम्रान शिकलगर, शेख शौकत मुफ्ती अशफाक यांच्यासह राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांतील प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

महाराष्ट्रातील विविध जिल्हे व तालुक्यांतून आलेल्या नागरिकांनी आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेते, युवक, महिला आणि विविध संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

यावेळी ॲड. प्रा. इलियास इनामदार यांनी शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी झाली नाही तर राज्यव्यापी जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा दिला. अल्पसंख्याक समाजाला समान न्याय, सुरक्षा आणि घटनात्मक हक्कांची हमी देण्यासाठी स्वतंत्र अल्पसंख्याक संरक्षण कायदा अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

उपमुख्यमंत्री सुमित्राताई अजित पवार यांच्याशी झालेल्या चर्चेमुळे अल्पसंख्याक संरक्षण कायद्याचा विषय आता शासनाच्या विचाराधीन आला असून, महाराष्ट्रातील मुस्लिम, बौद्ध, जैन, शीख, पारशी आणि ख्रिश्चन अल्पसंख्याक समाजासाठी हा न्यायाच्या दिशेने टाकलेला महत्त्वपूर्ण टप्पा असल्याची भावना आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.

▪️आमदार अबु आसिम आझमी, अमीन पटेल, माजीमंत्री तथा आ. तानाजी सावंत वक्फ बोर्डचे अध्यक्ष समीर गुलाम काजी, समाजसेवक जावेद भैय्या कुरेशी, समाजसेवक हाजी शेख जुबेर समाजवादी पार्टीचे महिला प्रदेशाध्यक्ष शबाना खान प्रा.खान सर कॉंग्रेस मुंबई महासचिव मुस्लिम एकता संघाचे आसेफ जमादार टिम, समाजसेवक खादर खान टिम मुस्लिम पत्रकार संघाचे अबु बाकर चाऊस शहाबुद्दीन शेख पुणे टिम अनेक मान्यवरांची उपस्थिति होती सर्वांनी आंदोलना पाठिंबा दिला आहे.

अल्पसंख्याक संरक्षण संघर्ष समिती च्या या न्याय मागणीस आंदोलनस्थळी भेट देत विरोधी पक्षातील समाजवादी पक्षाचे नेते तथा आमदार अबू आसिम आझमी आणि आमदार अमीन पटेल यांनीही पाठिंबा दर्शविला. अल्पसंख्याक संरक्षण कायद्याचा विषय विधानसभेत उचलण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले