मुसलमानांना आरक्षणाची नाही तर, संरक्षणाची गरज आहे :-
शेख युनूस
बीड { प्रतिनिधी } भारत देशात प्रत्येक राज्यात , जिल्ह्यात मुस्लिम समाजावर होणारे अत्याचार लक्षात घेता. मुस्लिम समाजाला आरक्षणापेक्षा संरक्षणाची गरज आहे हेच म्हणावे लागेल.
१९४७ पासून वेळोवेळी झालेल्या जातीय दंगली गुजरात २००२, मुंबई १९९२-९३, मुजफ्फरनगर २०१३ यात जास्त करून मुस्लिम समाजाला टार्गेट केल्याचे दिसून येत आहे. या दहा वर्षात तर जाणून बुजून काही मंत्री,आमदार आणि हिंदुत्ववादी संघटना कधी गोमांसाच्या नावाने,कधी लव जिहाद, कधी धर्मांतररांच्या संशयावरून मुस्लिम समाजावर हल्ले केले जात आहे. याची नोंद सुद्धा एनसीआरबी आणि हेट क्राईम वॉचच्या डेंटात आहे. २६/११ संसद हल्ल्यानंतर तर मुस्लिमांना भाड्याने घर न मिळणे, नोकरीत अडचण निर्माण होत आहे. ” सगळे मुस्लिम तसे नसतात ” पण केंद्र सरकार व राज्य सरकार पण मुस्लिमांना टार्गेट करण्याचे काम करीत आहे. गेल्या काही वर्षात तर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी मुस्लिम समाजाविषयी वादग्रस्त वक्तव्य करीत आहे.आणि मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावण्याचे काम होत असून, त्यांची पाठराखण ही सरकार करीत आहे. धर्माच्या आधारावर मुस्लिम समाजाची घरे, दुकाने पाडली जात आहे. एखादा आरोपी मुस्लिम निघाला तर त्याच्यावर ही कारवाई केली जात आहे. व एकाला आरोपी न करता पूर्ण भारतीय मुसलमानांना टार्गेट करून पाकिस्तानी बांगलादेशी असे हे संबोधले जात आहे. या सर्व गोष्टी चा जर अभ्यास केला तर लक्षात येईल की, मुस्लिम समाजाला संरक्षण देणे खूप महत्त्वाचे आहे. यासाठी एक कायदा काढण्यात यावा आणि या कायद्यात जो आरोपी असेल त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे,पण आरोपी नसताना पूर्ण समाजाला दोष देऊ नाही. यासाठी ” हेट क्राईम+ भेदभाव विरोधी+ पोलीस जबाबदारी ” अशा ३ पदराचा धर्म- निरपेक्ष कायदा लागू करावा जेणेकरून मुस्लिमासह सर्व अल्पसंख्यांक- दुर्बल घटकांना संरक्षण मिळेल.
