एस.आय.आर. प्रक्रियेतून भारतीय नागरिकांचे राष्ट्रीयत्व संपविण्यात आल्यास जबाबदार कोण?
आठवडा संपला तरी बी.एल.ओ. फिरकले नाहीत; उर्वरित २५ दिवसात काय करतील?
बीड (प्रतिनिधी) –
एस.आय.आर. अर्थातच स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिविजन प्रक्रिया राबविण्यासाठी नियुक्त केलेले बी.एल.ओ. गायब असल्याने तसेच या प्रक्रियेसाठी देण्यात आलेल्या मुदतीतून ०६ दिवस संपून आता फक्त २५ दिवसच उरल्याने ही प्रक्रिया ३१ मार्च २०२६ पर्यंत तंतोतंत कशी पूर्ण होईल? बी.एल.ओं.चा हलगर्जीपणा/कामचुकारपणामुळे मतदारांचे नाव वगळण्यात आल्यास जबाबदार कोण? असे प्रश्न जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना एस.एम.युसूफ़ आणि रमेशराव गंगाधरे यांनी पाठविलेल्या निवेदनातून उपस्थित केले आहेत.
याविषयी पाठविलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, भारतीय निवडणूक आयोगाकडून स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिविजन अर्थातच एस.आय.आर. ची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. याची मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत देण्यात आलेली आहे. दिलेल्या मुदतीतून ०६ दिवस सरले आहेत. आता फक्त २५ दिवस उरले आहेत. ०६ दिवस म्हणजे जवळपास एक आठवडा उलटूनही ही प्रक्रिया राबविण्यासाठी नेमणूक करण्यात आलेले बी.एल.ओ. अजूनही नागरिकांपर्यंत किंवा शहराच्या विविध भागात पोहोचलेले नाहीत. नेमणूक करण्यात आलेले बी.एल.ओ. ०६ दिवसांपासून काय करत आहेत? हा संशोधनाचा विषय असला, तरी नेमणूक करण्यात आलेल्या बी.एल.ओं. च्या हलगर्जीपणामुळे किंवा कामचुकारपणामुळे जर एस.आय.आर. प्रक्रियेतून मतदारांची नावे वगळण्यात आली, त्यांच्या मतदानाचा हक्क हिरावला गेला, त्यांचे राष्ट्रीयत्व संपविण्यात आले तर यास जबाबदार कोण? भारतीय निवडणूक आयोग, प्रक्रिया राबविणारे जिल्हा प्रशासन की, बी.एल.ओ.? जर ही प्रक्रिया व्यवस्थितपणे राबविण्यात आली नाही तर प्रक्रिया राबविणारे वरीलपैकी कुणाचीही गल्लत असो पण नवीन मतदार यादीतून मतदारांची नावे वगळण्यात आल्यास त्याचे दुष्परिणाम मात्र मतदारांनाच भोगावे लागतील.
प्रशासन आणि बी.एल.ओं.मुळे भारतीय जनतेला विनाकारण मनस्ताप होऊ नये, भारतातील रहिवासी असूनही एकाही भारतीयाचे नाव मतदार यादीतून गहाळ होऊ नये, याकरिता स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिविजन अर्थातच एस.आय.आर. ही प्रक्रिया राबविण्यासाठी देण्यात आलेली मुदत वाढविण्यात यावी. हलगर्जीपणा/कामचुकारपणा करणाऱ्या बी.एल.ओं. ना सक्तीने जनतेपर्यंत जाण्याचे फर्मान देऊन त्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी. कोणत्या भागात कोणत्या बी.एल.ओ. ची नेमणूक करण्यात आली आहे, त्याचे नाव आणि भ्रमणध्वनी संपर्क क्रमांक जाहीर करण्यात यावेत. अशी मागणी ही मुक्तपत्रकार एस.एम.युसूफ़ आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते तथा उद्योजक रमेशराव गंगाधरे यांनी दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
