कुलूप ठोकताच बीड तहसील प्रशासन ताळ्यावर
बीड (प्रतिनिधी):
आत्महत्याग्रस्त दहा जिल्ह्यांमध्ये राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून एपीएल शिधापत्रिकाधारकांना धान्याऐवजी थेट खात्यात रोख रक्कम देण्याचा निर्णय सन 2023 मध्ये घेण्यात आला होता. मात्र, बीड तालुक्यात तहसील कार्यालयाच्या संथ कारभारामुळे आजही सुमारे 70 टक्के शेतकरी कुटुंब या योजनेपासून वंचित असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
या गंभीर प्रश्नावर शिवशक्ती-भीमशक्ती विचार मंचाचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब मोरे पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. तरीही प्रशासनाकडून दिरंगाई सुरूच राहिल्याने संतप्त लाभार्थ्यांनी आज सकाळी 11 वाजता थेट बीड तहसील कार्यालयाला कुलूप ठोकत आंदोलन केले.
या आंदोलनामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली. तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत योजनेची अंमलबजावणी युद्धपातळीवर करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केल्यानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.
मात्र, प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यास मोठे जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे. या वेळी आंदोलनकर्त्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे तहसील प्रशासन अक्षरशः ताळ्यावर आल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
या आंदोलनात आम आदमी पार्टीचे बीड जिल्हाध्यक्ष अशोक येडे, सामाजिक कार्यकर्त्या किश्किंदा पांचाळ, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अण्णासाहेब मतकर, बामसेफचे जिल्हाध्यक्ष भीमराव कुटे, रिपाई महिला आघाडीच्या सीता भोसले, भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे तालुकाध्यक्ष युनुस शेख, अॅड. जगदीशराव शिंदे, रामहरी चाळक यांच्यासह मोठ्या संख्येने शिधापत्रिकाधारक सहभागी झाले होते.
