मौलाना आझाद आर्थिक महामंडळाचा लाभ नेमका गोरगरिबांना की धनदांडग्यांना? बीडच्या मौलाना आझाद अल्पसंख्याक महामंडळ कार्यालयावर प्रश्नचिन्ह कार्यालयात रेकॉर्ड गायब असल्याची शक्यता; शेकडोफायली बोगस झाल्याची चर्चा! 

मौलाना आझाद आर्थिक महामंडळाचा लाभ नेमका गोरगरिबांना की धनदांडग्यांना?

बीडच्या मौलाना आझाद अल्पसंख्याक महामंडळ कार्यालयावर प्रश्नचिन्ह

कार्यालयात रेकॉर्ड गायब असल्याची शक्यता; शेकडोफायली बोगस झाल्याची चर्चा!

बीड/ इमरान इनामदार

अल्पसंख्याक समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, कष्टकरी व गरजू नागरिकांना शिक्षण आणि स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक मदत मिळावी, त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ सहज उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने मौलाना आझाद अल्पसंख्याक महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. शिक्षणासाठी कर्ज, व्यवसायासाठी भांडवल तसेच विविध आर्थिक योजनांद्वारे समाजातील वंचित घटकांना सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट या महामंडळासमोर आहे. मात्र बीड येथील मौलाना आझाद अल्पसंख्याक महामंडळाच्या कार्यालयाबाबत याउलट चर्चा रंगू लागल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी वारंवार कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात, तर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व प्रभावशाली व्यक्तींच्या फाईली तुलनेने लवकर मंजूर होतात. या चर्चांमुळे कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असल्याचे बोलले जात आहे. जरी या आरोपांची अधिकृत पुष्टी झालेली नसली, तरी नागरिकांमध्ये निर्माण झालेल्या संशयामुळे कार्यालयाची प्रतिमा धुळीस मिळत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून या कार्यालयातील अनेक फाईली व महत्त्वाचे रेकॉर्ड गायब असल्याच्या चर्चेने आणखी खळबळ उडवली आहे. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व नागरिकांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, कार्यालयातील दस्तऐवज व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, माहितीचा अधिकार (आरटीआय) अंतर्गत मागविण्यात आलेल्या काही माहितीबाबत संबंधित कार्यालयाकडून वेळेवर प्रतिसाद मिळत नसल्याची तक्रार समोर येत आहे.

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागविण्यात आलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. अर्जदारांना वारंवार कार्यालयात येण्यास सांगितले जात असल्याचेही बोलले जात आहे. यामुळे माहिती लपविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. जर कार्यालयातील सर्व नोंदी व्यवस्थित उपलब्ध असतील, तर माहिती देण्यात अडचण का येत आहे, असा प्रश्न नागरिकांकडून विचारला जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर शेकडो फाईलींचा रेकॉर्ड खरोखरच गायब झाला आहे का, की केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे दस्तऐवज शोधण्यात अडचणी येत आहेत, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. संबंधित रेकॉर्ड नेमके कुठे आहेत, त्यांची जबाबदारी कोणाची आहे आणि या प्रकरणाची चौकशी होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या संस्थेबाबत अशा प्रकारच्या चर्चा सुरू असल्याने शासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. तसेच कार्यालयातील रेकॉर्ड व्यवस्थापन, प्रलंबित अर्ज, मंजूर कर्ज प्रकरणे आणि माहिती अधिकार अर्जांची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांकडून केली जात आहे.

याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका काय आहे, रेकॉर्ड गायब असल्याच्या चर्चेत कितपत तथ्य आहे आणि माहिती अधिकारांतर्गत मागविलेली माहिती अर्जदारांना कधी उपलब्ध करून दिली जाणार, याकडे आता बीड जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाने याबाबत लवकरात लवकर स्पष्टीकरण देऊन निर्माण झालेल्या शंकांचे निरसन करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.