हे चमत्कार नव्हे, अथक परिश्रमांचे यश आहे..!
ना.समीर काझी यांच्या नेतृत्वाखाली वक्फ महामंडळाच्या कामकाजाला अभूतपूर्व गती;नोंदणी, जीपीएस मॅपिंग आणि प्रशासनिक बळकटीवर भर
राज्य शासनाच्या भक्कम पाठबळामुळे महाराष्ट्र वक्फ महामंडळ; जीपीएस मॅपिंगमध्ये भारतात पहिले
बीड | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र वक्फ महामंडळाने गेल्या काही महिन्यांत प्रशासनिक कामकाजात गती आणत विविध महत्त्वाच्या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्याची दिसून येत आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या दर्गे, मशिदी आणि कब्रस्तानांच्या नोंदणी प्रक्रियेला वेग देण्याबरोबरच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जीपीएस मॅपिंगची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात आल्याने वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि सुसूत्रता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र वक्फ मंडळाकडे सुमारे १५ हजार मस्जिद,दर्गा आणि कब्रस्तान च्या नोंद होती. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊन आता ३८ हजारांहून अधिक मशिदी, दर्गे, कब्रस्ताने आणि अन्य वक्फ मालमत्तांची नोंदणी पूर्ण करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. ही वाढ कोणताही चमत्कार नसून, सातत्यपूर्ण नियोजन, प्रशासकीय समन्वय आणि अधिकाऱ्यांच्या मेहनतीचे फलित असल्याचे बोलले जात आहे.
याशिवाय, महाराष्ट्र हे वक्फ मालमत्तांचे जीपीएस मॅपिंग व्यापक स्वरूपात पूर्ण करणारे देशातील अग्रगण्य राज्य ठरत असल्याचेही सांगितले जात आहे. या उपक्रमामुळे नागरिकांना घरबसल्या संबंधित वक्फ मालमत्तेचे स्थान, तिचा वापर आणि स्वरूप ऑनलाइन पद्धतीने पाहणे शक्य होणार आहे. शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, धार्मिक स्थळे, व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या जागा तसेच इतर प्रकारच्या मालमत्तांचे स्वतंत्र वर्गीकरण करून त्यांची डिजिटल नोंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात वक्फ मालमत्तांचे नियोजन, संरक्षण आणि व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या व्यापक प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासनाने वक्फ महामंडळाला आर्थिक बळ दिल्याचेही समोर आले आहे. शासनाने यापूर्वी सुमारे २२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे नोंदणी, डिजिटायझेशन, जीपीएस मॅपिंग आणि कार्यालयीन आधुनिकीकरणाची कामे गतीने पूर्ण करणे शक्य झाल्याचे सांगितले जात आहे.
याचबरोबर, चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्येही महाराष्ट्र शासनाने वक्फ महामंडळाच्या बळकटीकरणासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती आहे. या निधीमुळे संस्थेची प्रशासकीय क्षमता वाढविणे, कार्यालयीन सुविधा विकसित करणे, संगणकीकरण, आवश्यक यंत्रसामग्री तसेच अन्य पायाभूत सुविधा उभारण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.
वक्फ महामंडळाच्या दैनंदिन कामकाजासाठी आवश्यक असलेले कार्यालयीन खर्च, संगणक प्रणाली, कार्यालयीन साहित्य तसेच इतर प्रशासकीय सुविधा सक्षम करण्यासाठी शासनाच्या सहकार्यामुळे संस्थेच्या कार्यक्षमतेत वाढ झाल्याचेही संबंधितांकडून सांगितले जात आहे.
दरम्यान, वक्फ महामंडळाचे अध्यक्ष समीर काजी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर संस्थेच्या कामकाजात सकारात्मक बदल दिसून येत असल्याची चर्चा विविध स्तरांवर होत आहे. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा, नोंदणी प्रक्रियेला गती, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रशासनिक सुधारणा यामुळे वक्फ महामंडळ अधिक सक्षम आणि प्रभावी संस्थेकडे वाटचाल करत असल्याचे मत काही संबंधितांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.भविष्यातही पारदर्शकता, कायदेशीर प्रक्रिया आणि उत्तरदायित्व यांना प्राधान्य देत वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण व व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हे कोणतेही जादू नाही; ही संपूर्ण टीमची मेहनत, नियोजन आणि शासनाच्या सहकार्याचे फलित आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वक्फ मालमत्तांच्या नोंदणीला गती देत जीपीएस मॅपिंगसारखे आधुनिक उपक्रम राबविण्यावर आम्ही भर दिला आहे. भविष्यातही पारदर्शक, कायदेशीर आणि तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र वक्फ महामंडळ अधिक सक्षम करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू राहतील, असे महाराष्ट्र वक्फ महामंडळाचे अध्यक्ष समीर काजी यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र वक्फ महामंडळ अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने सहकार्य करत आहे. नोंदणी प्रक्रिया, जीपीएस मॅपिंग, डिजिटायझेशन आणि कार्यालयीन पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी शासनाने आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून दिले आहे. भविष्यातही वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण, व्यवस्थापन आणि विकास अधिक प्रभावीपणे व्हावा, यासाठी शासनाची सकारात्मक भूमिका कायम राहील,अशी भूमिका राज्य शासनाकडून मांडण्यात आली.
