कोकाटे मैदानातून आऊट, स्पीचवर नवा गडी कोण?
मुंबई :राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठ्या घडामोडी घडताना दिसत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार असल्याने मंत्रिमंडळात बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या पुनरागमनाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. कोकाटे यांच्यावर कारवाई झाल्यास त्यांच्या जागी मुंडे यांची मंत्रिमंडळात एन्ट्री होणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने फसवणूक आणि बनावटगिरी प्रकरणात माणिकराव कोकाटे यांची दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवल्याने हे प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे. या निकालानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्याची चर्चा असून, या बैठकीत कोकाटे यांच्याबाबत निर्णय घेण्यावर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता “कोकाटे आऊट झाले तर त्यांच्याकडील खाते कोणाकडे?” असा थेट प्रश्नही उपस्थित झाल्याचे सांगितले जात आहे.
धनंजय मुंडे यांची वापसी होणार?
कोकाटे यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास आमदारकी टिकू शकत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यामुळे कोकाटे यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याच दरम्यान, संतोष देशमुख (Santosh deshmukh) हत्या प्रकरणानंतर गंभीर आरोपांमुळे राजीनामा द्यावा लागलेले माजी मंत्री धनंजय मुंडे पुन्हा मंत्रिमंडळात येणार का, याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. मुंडे यांच्याकडील कृषी खाते यापूर्वी काढून कोकाटे यांना देण्यात आले होते. मात्र, कोकाटे यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे ते खाते नंतर काढून दत्ता भरणे यांच्याकडे देण्यात आले. आता कोकाटे पूर्णपणे आऊट झाल्यास मुंडेंच्या वापसीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, अशी राजकीय गणितं मांडली जात आहेत. माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांच्यावरचा हा खटला तीन दशकांहून अधिक जुना आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी असलेल्या सरकारी कोट्यातून दोन सदनिका मिळवण्यासाठी त्यांनी आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप आहे. उत्पन्न लपवून फसवणूक केल्याप्रकरणी प्रथम-श्रेणी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने त्यांना दोषी ठरवले होते, तोच निकाल आता सत्र न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 नुसार, फौजदारी प्रकरणात दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास निवडून आलेला प्रतिनिधी अपात्र ठरतो. त्यामुळे कोकाटे यांच्यावर आमदारकी गमावण्याची वेळ येऊ शकते. याच मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी त्यांना तात्काळ मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वी सुनील केदार प्रकरणात अवघ्या 24 तासांत सदस्यत्व रद्द झाल्याचे उदाहरण दिले जात आहे. त्यामुळे आता कोकाटे प्रकरणात काय निर्णय होतो आणि त्याचा फायदा धनंजय मुंडे यांना होतो का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
