अकोला महापालिकेच्या मालमत्ता कर वाढीविरोधात जावेद जकरिया यांचे मुख्यमंत्रीांना निवेदन
नागपूर अधिवेशनात सामान्य नागरिकांसाठी मोठ्या दिलाशाची मागणी
प्रा. डॉ. मोहम्मद रागीब देशमुख
नागपूर : अकोला महानगरपालिकेने अलीकडेच केलेल्या मालमत्ता कर वाढीमुळे अकोला शहरातील सामान्य, मध्यमवर्गीय तसेच निम्न उत्पन्न गटातील नागरिकांवर एकाचवेळी मोठा आर्थिक भार पडला आहे. या गंभीर मुद्द्यावर तात्काळ हस्तक्षेप करून नागरिकांना योग्य ती आर्थिक सवलत द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गट) चे प्रदेश संघटन सचिव जावेद जकरिया यांनी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान हे निवेदन मुख्यमंत्री कार्यालयात अधिकृतरित्या सादर करण्यात आले.
जकरिया यांनी निवेदनात नमूद केले की, मालमत्ता कर सुधारणा विषयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे ते संपूर्ण आदर करतात. परंतु अकोला महानगरपालिकेने अनेक वर्षे कर वाढ न करता अचानक मोठ्या प्रमाणात वाढ केलेला कर आणि त्यावर लावण्यात आलेले जादा व्याज यामुळे नागरिकांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. शहरातील अनेक नागरिक कर भरण्यास इच्छुक असूनही एकाचवेळी वाढीव रक्कम जमा करण्याची त्यांची क्षमता नाही. त्यामुळे मोठ्या संख्येने नागरिक महापालिकेच्या कार्यालयात तक्रारी आणि विनंत्या करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर जकरिया यांनी सामान्य जनतेच्या हिताचे पुढील उपाययोजना करण्याची मागणी केली—
जावेद जकरिया यांनी मुख्यमंत्रीांकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या :
• मागील कालावधीतील थकित मालमत्ता करावर लावलेले पूर्ण व्याज रद्द करण्यात यावे.
• थकित कराची रक्कम कोणतेही अतिरिक्त व्याज न लावता १२ महिन्यांच्या कालावधीत ४ समान हप्त्यांमध्ये भरण्याची मुभा दिली जावी.
• स्वेच्छेने कर भरणाऱ्या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई, मालमत्ता जप्ती, नोटिसा किंवा सक्तीची कार्यवाही तात्पुरती थांबवण्यात यावी.
• महापालिकेने कर वाढीची माहिती आणि नियम पारदर्शक पद्धतीने जाहीर करावेत, ज्यामुळे नागरिकांत संभ्रम निर्माण होणार नाही.
जावेद जकरिया यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचे निवेदन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कमी लेखण्यासाठी किंवा विरोध करण्यासाठी नसून, सामान्य जनतेला तातडीची मानवीय मदत मिळावी या सामाजिक उद्देशाने आहे. “शासनाने या परिस्थितीकडे संवेदनशील दृष्टीकोनातून पाहून नागरिकांना दिलासा देणे अत्यावश्यक आहे. योग्य सवलती दिल्यास नागरिकांचे आर्थिक ओझे हलके होईल आणि महापालिकेच्या कर वसुलीची प्रक्रिया अधिक गतीमान होईल,” असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने हे निवेदन स्वीकारले असून पुढील स्तरावर यावर सकारात्मक विचार होईल, अशी अपेक्षा जकरिया यांनी व्यक्त केली. अकोला शहरातील नागरिकांनी या मागण्यांचे स्वागत केले असून शासनाने यावर तातडीचा निर्णय घ्यावा, अशी सर्वसाधारण मागणी आता शहरातून होत आहे.
